जनकपुरधाम — नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल गरेको छ । व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मन्त्री भट्टराईकै पहलमा आयोजित उक्त बैठकमा नाडाले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नाडाका अनुसार अटोमोटिभ क्षेत्रले देशको कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने १ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र करिब १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थियो। जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता कायम गर्ने, माध्यमिक शहरहरूमा रहेका डिलरशिपलाई विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगलाई लक्षित गर्दै सेवा प्राविधिकहरूको पुनः तालिमका लागि प्रादेशिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय रहेका थिए । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नाडाले कर छुट नभई नीतिगत स्पष्टता मागिरहेको बताए। उनले दुई वर्षसम्मको लागत संरचनाबारे स्पष्ट जानकारी भए डिलरहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै कर नीतिमा अनिश्चितता हुँदा लगानी विस्तार प्रभावित हुने धारणा राखे। साथै, अर्थ मन्त्रालय र अटोमोटिभ क्षेत्रबीच नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए ।
जवाफमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउन तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रदेशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायी समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भेटवार्तामा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजस्व अधिकृत जयकुमार राउत, नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्