काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना सबै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संविधानअनुसार अब मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार परिवर्तनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । राजनीतिक रूपमा सरकारको भविष्य अन्योलमा परेका बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले भने आफ्ना प्रशासनिक प्रतिबद्धतालाई अघि बढाएका छन्। उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेका छन् भने बहुप्रतीक्षित ‘हेलो सिएम’ सेवा पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
सरकारको आकार घटाउने निर्णय खर्च कटौती, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै, बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सिएम डेस्क’को शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशवासीका गुनासा, उजुरी, सुझाव तथा समस्यालाई अब सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनका अनुसार प्राप्त गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायमा तत्काल पठाइने, समाधान प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गरिने तथा आवश्यक समन्वयसमेत गरिनेछ। ‘हेलो सिएम’ सेवाले सरकारलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसमेत गरिएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंसँग राखेका छन्। शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा विनु रायमाझी पौडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेको समर्थन फिर्तासँगै सरकार संकटमा परे पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रशासनिक सुधार र नागरिक सेवामुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । अब भने उनको सरकारको भविष्य प्रदेशसभामा हुने विश्वासको मतबाट तय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्