काठमाडौं – राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) भित्र विशेष अधिवेशनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। अध्यक्ष सुवास न्यौपाने नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले आगामी कात्तिक १४ र १५ गतेका लागि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनलाई अनधिकृत भन्दै त्यसमा सहभागी नहुन प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समिति र सदस्य विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाश चन्द्र खड्काले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संस्थाको आधिकारिक निर्णय, विधानबमोजिमको प्रक्रिया र अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०८३ असोज २७ गतेको मिति राखेर प्रकाशित अधिवेशनसम्बन्धी सूचनामा सूचना जारी गर्ने व्यक्तिहरूको परिचय र आधिकारिक हैसियत स्पष्ट नभएको उल्लेख छ। सूचनामा ‘आज्ञाले, महासचिव’ मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै न्यौपाने नेतृत्वको समितिले उक्त सूचना केन्द्रीय समितिको आधिकारिक निर्णय नभएको दाबी गरेको छ ।
विधानविपरीत अधिवेशन बोलाइएको आरोप
नेसनल प्याब्सनले संस्थाको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु संस्थागत मर्यादा र संस्थाको हितविपरीत हुने जनाएको छ। मन्त्रालयको आदेश भन्दै पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशको पूर्णपाठको आशय र मर्मविपरीत अधिवेशन बोलाइएको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । केन्द्रीय समितिले उक्त अधिवेशनमा सहभागी नहुन सदस्य विद्यालय, प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै संस्थाभित्रका विवाद सहमति, सहकार्य र विधानसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुवास न्यौपाने नेतृत्व नै वैधानिक रहेको दाबी
विज्ञप्तिमा २०७८ फागुनमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो १८ महिना पाण्डव हमाल अध्यक्ष र सुवास न्यौपाने सहअध्यक्ष तथा त्यसपछिको १८ महिना न्यौपाने अध्यक्ष र हमाल सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।सोही सहमतिअनुसार २०८१ फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा न्यौपानेको अध्यक्षतामा आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले नै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
छानबिन र कारबाहीको माग
नेसनल प्याब्सनले विशेष अधिवेशनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान, आधिकारिक हैसियत र कानुनी अख्तियारी छानबिन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। अनधिकृत कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र विशेष अधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे आवश्यक कानुनी कदम चाल्न पनि माग गरिएको छ। २०५४ सालमा स्थापना भएको नेसनल प्याब्सनले संस्थागत विद्यालयको हकहित, निजी विद्यालयको स्वामित्व संरक्षण तथा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको हितमा काम गर्दै आएको जनाएको छ। पछिल्लो विवादले संस्थाको नेतृत्व, अधिवेशनको वैधानिकता र संगठनात्मक एकताबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने पक्षको प्रतिक्रिया र विवादसँग सम्बन्धित अदालत तथा मन्त्रालयका आदेशको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध नभएकाले यस विषयमा दुवै पक्षको धारणा र सम्बन्धित कानुनी कागजातका आधारमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्