दार्चुला – दार्चुलाका स्थानीय तहहरूमा अपिहिमाल गाउँपालिका भने सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये अपिहिमाल गाउँपालिकामा केवल १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.२ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार अपिहिमाल गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गरेको देखिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिँदा अपिहिमालले न्यून बेरुजु कायम गरेर उदाहरणीय काम गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यता जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु भने शैल्यशिखर नगरपालिकामा देखिएको छ । नगरपालिकामा १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात् २.२४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दुहुँ गाउँपालिकामा १ करोड ७७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, महाकाली नगरपालिकामा ९९ लाख १ हजार रुपैयाँ, लेकम गाउँपालिकामा ९५ लाख ३० हजार रुपैयाँ, व्यास गाउँपालिकामा ८८ लाख १९ हजार रुपैयाँ, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ, नौगाड गाउँपालिकामा ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा मार्मा गाउँपालिकामा ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने रकम उल्लेख गरे पनि अधिकांश बेरुजु हालसम्म फर्छ्योट हुन सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहमा १४ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बेरुजु थपिएको थियो । यस वर्ष भने बेरुजु रकम केही घटेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले राजस्वबाट प्राप्त रकम पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, भ्रमण, इन्धन, खाद्य खर्च तथा निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्तिमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औँल्याइएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी आर्थिक कारोबार गर्नु, लेखा अभिलेख व्यवस्थित नराख्नु तथा अनियमित खर्च गर्नु बेरुजुको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्