काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले राजनीतिक दबाबका आधारमा विधेयक दर्ता गर्ने कार्यलाई संस्थागत निरिहता, संसदीय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार र बहुमतको अहंकारको उदाहरण भएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्ने प्रवृत्तिले संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका हुन् । उनले एकपटक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक संसद्को सम्पत्ति बन्ने भएकाले त्यसलाई कार्यकारी आदेशमार्फत फिर्ता, परिवर्तन वा रोक्न नमिल्ने जिकिर गरे। यस्ता गतिविधि संसदीय नियमावली, मर्यादा तथा विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।
केसीले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने नाममा करका दर परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पत्राचार गरेको विषयलाई विधायिकालाई छलेर कार्यपालिका अघि बढ्ने खतरनाक नजिरको संज्ञा दिएका छन् । ‘बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद केका लागि ? यो निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक हो,’ उनले लेखेका छन् । उनले बहुमतको आधारमा मात्र राज्य सञ्चालन गर्न खोज्दा संसदीय मर्यादा र वैधानिक प्रक्रामाथि आघात पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। हाल संसदमा देखिएका गतिविधिले देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गरेको उनको दाबी छ ।केसीले सरकारले गल्ती स्वीकार गर्दै सम्बन्धित विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित पुनः संसदमा पेश गर्नु नै सम्मानजनक र लोकतान्त्रिक उपाय हुने सुझाव दिएका छन्। अन्यथा संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटोमा सीमित हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्