होटलको खानामा कडाइ र जिल्लामै गुनासो सुनुवाइ- गृह मन्त्रालयको ७७ वटै जिल्लालाई सर्कुलर

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर सुधार गर्न र नागरिकका गुनासाहरू जिल्ला तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार (असार १५ गते) सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमन र प्रशासनिक जबाफदेहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो । देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता निकै कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुऱ्याउने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न भनिएको छ । आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न र तिनको तत्काल समाधान गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान खोज्न मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सानातिना विषय र स्थानीयस्तरका समस्या समाधानका लागि पनि नागरिकहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सिडिओहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा समाधान हुनुपर्छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ। मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने जनाएको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। विधिको शासन कायम गर्न र नागरिक केन्द्रित शासनको साख जोगाउन स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित यो सर्कुलर गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशानुसार जारी गरिएको हो ।