काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताए ।
उनले ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ । तर समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको भावना र मागलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे निर्णयहरू सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताए ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्