काठमाडौं – महिला कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि सुत्केरी बिदाको अवधि ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउनुपर्ने मागसहित प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता भएको छ । नेपालको संविधान र स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उक्त प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) रहेकी छन् । प्रस्तावका समर्थकमा नेकपा एमालेकी भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा ‘बच्चा पाउने र पाल्ने काम महिलाको मात्रै हो’ भन्ने सामाजिक सोच तथा राज्यले उपलब्ध गराएको अपर्याप्त सुत्केरी बिदाका कारण धेरै महिलाहरू आमा बन्ने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन सिफारिस गरेको तथा सरकारले पनि ‘सुनौलो १००० दिन’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको तर आमालाई उपलब्ध गराइने बिदा भने ९८ दिन मात्र रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
‘९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’ भन्दै सांसदहरूले राज्यको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास रहेको बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा महिलाले कार्यस्थल र मातृत्वमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको सांसदहरूको दाबी छ । प्रस्तावमा नेपालको प्रजनन दर घटेर १ दशमलव ६८ मा पुगेको उल्लेख गर्दै घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति ल्याउन नसकेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
निजामती, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंक तथा गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त सुत्केरी बिदा नहुँदा धेरै महिलाले आमा बन्ने निर्णयमा ढिलाइ गरिरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजनीतिमा सक्रिय महिलाका लागि समेत सुत्केरी बिदाको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरू अनुपस्थित भएको कारण ‘हराएको सूची’मा पर्ने अवस्था रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । हाल कायम ९८ दिनको सुत्केरी बिदा आमा र शिशु दुवैका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै प्रस्तावमा यसबाट मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको उल्लेख गरिएको छ । सांसदहरूले सुरक्षित मातृत्व, स्तनपान, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको रोजगारीको अधिकारलाई एकसाथ सुनिश्चित गर्न सुत्केरी बिदा ६ महिनासम्म पुर्याउने विषयलाई प्रतिनिधि सभामा छलफलको प्रमुख एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्