काठमाडौँ – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८१ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । विधेयकअनुसार निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म पूर्व कर्मचारीले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, अवकाश हुनुअघि एक वर्षभित्र आफू कार्यरत रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा उक्त निकायले नियमन गर्ने संस्थामा समेत कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजामती सेवाको सुधारसम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न चाहेमा भने उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने निवृत्त कर्मचारीलाई विधेयकबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । विधेयकले राजीनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिने विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई समेत दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। दफा ८१ (४) अनुसार राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म त्यस्ता पूर्व कर्मचारीले कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।
यस्तै, कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई पनि अन्य प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ हुने कुनै पनि पदमा परामर्शदाता, सल्लाहकार वा विज्ञका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, सरकारको स्वीकृति लिएर साहित्यिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, सांस्कृतिक तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ। अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारीले शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्न तथा नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी निश्चित सर्तमा सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनसमेत विधेयकले बाटो खुला गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्