Skip to content

कोप–३१ : जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणमा नेपालको आवाज

Nepal Bank

टर्किएको अन्ताल्यामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–३१) ले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो। १९० भन्दा बढी देशका करिब ९२ हजार सहभागी रहेको सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भयो।

सम्मेलनको पहिलो साता राजनीतिक सहमतिका प्रयास भए भने दोस्रो साता प्राविधिक तथा उच्चस्तरीय वार्ता केन्द्रित रह्यो। विशेषगरी जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने, जलवायु वित्त परिचालन गर्ने र जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई सहयोग पुर्‍याउने विषयमा मतभेद देखिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ठुला तेल तथा ग्यास कम्पनीमाथि विन्डफल ट्याक्स लगाएर त्यसबाट प्राप्त रकम जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो।

जलवायु न्याय र नेपालको मुद्दा

सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो। रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमबाढीले जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था विश्वसामु उजागर गरेको थियो। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, बाढीपहिरो आउने तथा जैविक विविधतामा क्षति पुग्ने जोखिमबारे नेपालले पक्षराष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गरायो।

नेपाली युवाहरूले सम्मेलनस्थलबाहिर जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरे। ‘सहानुभूति होइन, न्याय चाहिन्छ’ र ‘ऋण होइन, क्षतिपूर्ति चाहिन्छ’ भन्ने नारासहित उनीहरूले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न बढी जिम्मेवार राष्ट्रले प्रभावित देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। हिमबाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकको पीडा प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई मानव अधिकार र न्यायको विषयका रूपमा उठाए।

जलवायु वित्त र कार्यान्वयनको चुनौती

सम्मेलनमा विकसित मुलुकले विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो। जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्त तीन गुणाले बढाउने विषयमा सहमति जुट्यो। तर जलवायु क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा प्रभावित राष्ट्रले अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको विषय पनि उठ्यो।

जलवायु विज्ञ डा. मञ्जित ढकालका अनुसार सहमति भएका विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु सम्मेलनपछिको प्रमुख चुनौती हो। जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ।

हिमाल संरक्षणमा नेपालको कूटनीतिक पहल

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिन संयुक्त पहल गरे। नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पार्ने प्रभावबारे संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरे भने किर्गिस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गर्‍यो।

नेपालको कूटनीतिक प्रयासपछि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय सम्मेलनको अन्तिम निर्णयपाना (कभर डिसिजन) मा समेटियो। निर्णयको बुँदा नं. ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता निर्माण र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, कोप–३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा पर्वतीय क्षेत्रको विषयलाई आगामी जलवायु वार्तामा निरन्तर समावेश गर्ने व्यवस्था पनि निर्णयपानामा राखिएको छ। सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा समेत यस विषयमा संवाद गर्ने सहमति भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्