काठमाडौँ – जारी भएको २८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिएको हो ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै देशभर तीन चरणमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सोही कार्यतालिकाअनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू भएको हो ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव्यवस्थित रूपमा पशु वध गरी अस्वस्थ मासु उपभोक्तासम्म पुग्ने लामो समयदेखिको समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक तयारी अघि बढाएका छन् ।
‘स्वस्थ मासु’ को छाप अनिवार्य
ऐन कार्यान्वयनसँगै अब जथाभाबी पशु वध गर्न तथा मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार तोकिएको वधशालामा पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
परीक्षणपछि खानयोग्य प्रमाणित भई ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मङ्गलबार काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो ।
२३ जना मासु सुपरीवेक्षक तोक्ने तयारी
ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र पशु सेवा विभागले मासु निरीक्षक तोकिसकेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पालिकामा आवश्यक पर्ने मासु सुपरीवेक्षक भने अझै नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा २३ जना मासु सुपरीवेक्षक आवश्यक पर्ने भएकाले पशु सेवा विभागले नाम सिफारिस गरिसकेको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई/दुई जना तथा बाँकी १९ स्थानीय तहमा एक/एक जना गरी २३ जना सुपरीवेक्षक तोक्ने तयारी गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मासु सुपरीवेक्षकको नाम तयार भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयहरूले सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग ऐन कार्यान्वयनका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
२४० दक्ष मासु निरीक्षक परिचालन
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र तयार पारेका छन् ।
पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा मासु जाँच तथा प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक र प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष मासु निरीक्षक तयार पारिएको छ । उनीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिसकिएको विभागले जनाएको छ ।
अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै, २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको टास्कफोर्स परिचालन गरिएको छ ।
कार्यदलले मासु व्यवसायी सङ्घ, खड्गी समाज, वधशाला सञ्चालक तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मासु पसल सुधार र निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषयमा अभिमुखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।
पूर्वाधार र बजेट अभाव मुख्य चुनौती
२८ वर्षपछि ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले बजेट अभाव, जग्गाको कमी तथा पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा तत्कालै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । विशेषगरी आधुनिक वधशाला निर्माण र मासु सुरक्षित राख्न आवश्यक कोल्ड चेनको व्यवस्था चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यद्यपि, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक दाहालले लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभाग पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनले पशु वधदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने मासुको गुणस्तर, स्वच्छता र स्वास्थ्य सुरक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्