हिमपात र शीतलहरबाट बच्न गृहले थाल्यो पूर्व तयारी

काठमाडौँ – सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमाली/उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शितलहरलाई लक्षित गरी दुई छुट्टै राष्ट्रिय कार्य योजना–२०८२ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा राय पछि दुई वटा राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम गृहकार्य गरेको छ। जसका लागि गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालज्यूले प्राधिकरणलाई शितलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशिघ्र गर्न निर्देशन समेत गर्नुभएको छ। तयार पारिएका कार्य योजनालाई पारित गराउनका लागि गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अध्यक्ष रहनुभएको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट यसलाई पारित गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दिनेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। कार्य योजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लाहरूलाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औँल्याउँदै ती जिल्लाहरूमा विशेष सावधानी र हिमपातबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष रणनीतिक कार्य योजनाहरु सार्वजनिक गरिएका छन्। यस्तै शितलहरबाट कुल २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुन सक्ने कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत कोशिका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेसका आठ जिल्लाहरू — सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा बढी प्रभावित रहने छन्। त्यस्तै, शितलहरबाट गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया बढी प्रभावित हुने छन्, भने सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुनेछन्। त्यस्तै कम प्रभावित हुनेमा उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेत जिल्लाहरू रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार हिमपात र शितलहर लक्षित राष्ट्रिय कार्य योजना पहिलो पटक जारी गरिएको हो। यसको उद्देश्य सबै सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपातबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा सामान्यतया मंसिर महिनादेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराईका जिल्लाहरुमा शितलहरको बढी प्रभाव हुने गरेको देखिन्छ।

प्राधिकरणको कार्य योजना अनुसार हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ७ वटा जिल्ला — ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आङ्कलन गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ रहेका छन्। यस्तै, कार्य योजना अनुरूप, गण्डकीमा गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की छन् भने लुम्बिनीको रुकुम पूर्व मात्रै हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने सम्भावना छन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालिकोट र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाहरू हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आङ्कलन गरिएका छन्। हिमपात तथा शितलहरका कारण हुने अत्यधिक चिसोबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका नागरिकहरू मुख्य गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने हुनाले सरकारले यस खाले कार्य योजनाले विशेष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, भट्टले भन्नुभयो।

हिमपातबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवं प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने राहतका सामग्रीहरूको अग्रिम व्यवस्था गर्न यो कार्य योजना तयार गरिएको हो। “यसै कार्य योजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेश अनुसारको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले भन्नुभयो। हिमपातबाट प्रत्यक्ष रुपमा जनस्वास्थ्य, यातायात तथा सञ्चार, जीविकोपार्जन र जीवनशैलीमा असर पार्न सक्ने भएकोले हिमपात जस्तो प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो, भट्टले भन्नुभयो। कार्य योजना अनुरूप, मंसिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। त्यस्तै, मंसिर महिनाको अवधिभरमा हिमपातका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्व तयारी तथा पूर्वानुमान अनुसार पूर्व कार्य गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने रणनीति बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाई सही सूचना समयमै सही तरिकाले सम्बन्धित व्यक्ति समुदायले पाउने व्यवस्था मंसिर महिनाभरी गरिसक्ने अर्को रणनीति कार्य योजनाले लिएको छ।