काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता कमल थापाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले वाग्लेको अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।
नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा भारतविरोधी भावनासँग जोडेर राष्ट्रवादलाई हेर्ने युग समाप्त भएको बताएका थिए । ‘नेपालमा कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो । तर, त्यो युग अब सकिएको छ,’ वाग्लेले भनेका थिए । वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता थापाले नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा उनको भनाइ आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । नेपालको राष्ट्रवाद कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा आधारित नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै दिल्लीमा दिनुभएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभई नेपाली राष्ट्रियतामाथिको ठाडो अवमूल्यन हो । नेपालको राष्ट्रवाद कहिल्यै पनि कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा टिकेको छैन,’ थापाले भनेका छन् । विदेशी मञ्चमा पुगेर भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकिएको बताउँदै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई कमजोर बनाउने तर्क गर्नु गैरजिम्मेवार भएको थापाको टिप्पणी छ । सानो समूहका केही अपवादमूलक धारणालाई आधार बनाएर सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय भावनालाई सङ्कुचित रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भएको उनले बताएका छन् । थापाले नेपालको राष्ट्रियता आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हितको रक्षामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले भारतसँग समानता र सम्मानजनक सम्बन्ध चाहेको स्पष्ट पार्दै उनले सीमा अतिक्रमण, डुबान र नाकाबन्दीजस्ता विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोध नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा भएको बताएका छन् ।
‘हामी भारतसँग समानता र सम्मानजनक सम्बन्ध चाहन्छौँ; तर सीमा मिचिनु, डुबान हुनु वा नाकाबन्दीजस्ता ज्यादतीविरुद्ध बोल्नु भारतविरोध होइन, राष्ट्रप्रतिको अविभाज्य निष्ठा हो,’ थापाले भनेका छन् । उनले राष्ट्रहितका पक्षमा उठ्ने यस्ता आवाज असान्दर्भिक भइसकेका हुन् भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । वाग्लेको अभिव्यक्ति विगतमा अघि सारिएको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ कै उपज त होइन भन्दै थापाले प्रश्न उठाएका छन् । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । साथै, उनले यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्