कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल तीन सातापछि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबार बसेको बैठकले असार २३ गते बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै बजेटमाथिको औपचारिक छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले बजेट यथास्थितिमा पारित हुन नदिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति चर्को मतभेद देखिएको छ । प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ। कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री र विक्रमसिंह धामी आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। तर कांग्रेसकै सांसद दिवानसिंह विष्टले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको विरोध गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलले समेत बजेट पूर्ण रूपमा संशोधन वा पुनर्लेखन नभएसम्म पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले बजेटलाई अनावश्यक, अनुचित र आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको आरोप लगाएको छ । प्रदेश सरकारमै सहभागी एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेका छन् । सरकारमै रहेको दलले बजेटको विरोध गरेपछि बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट पारित हुन कठिन हुने दाबी गरेको छ। प्रतिपक्षले सरकारले कमिसनमुखी र बिचौलिया केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोपसमेत लगाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन वा बजेट पारित गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। तर कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवा लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेकाले सरकारसँग हाल न्यूनतम आवश्यक बहुमत मात्रै रहेको अवस्था छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता पक्षभित्रै विवाद बढेकाले बजेट पारित हुने विषयमा सत्ता पक्षकै केही सांसदले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको दाबी गर्दै निर्धारित समयमै बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि रहेको स्वीकार गरे पनि आवश्यक छलफलपछि बजेट पारित हुने बताएका छन् । तर प्रतिपक्षले सरकारको संवादको दाबी अस्वीकार गरेको छ। प्रतिपक्षी नेकपाले सरकारसँग कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी तथ्यहीन भएको जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र चर्किएको विवादका बीच केन्द्रमा समेत वैकल्पिक राजनीतिक समीकरणबारे छलफल चलिरहेका कारण प्रदेशको राजनीतिक अवस्था थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्