प्रकाशचन्द्र मिश्र
सरकारहरूले सम्झौता गर्छन्, तर फलोअप गर्दैनन्, यो नेपालको कूटनीतिक इतिहासको बारम्बार दोहोरिने कथा हो । १३ अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको Agreement between the Governments of Nepal and the People’s Republic of China on the Boundary Management System त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस सम्झौतामा प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ, तर वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दुवै पक्ष चुकेको देखिन्छ। #सम्झौताका मुख्य प्रावधान यस सम्झौताको धारा १३ मा स्पष्ट उल्लेख छ: “When natural disasters (floods, fire, earthquakes, mud-slides, snow slides, glacial lakes outburst floods etc.) occur in border areas, the competent authorities of both sides shall immediately inform each other and take effective measures to prevent the disasters from spreading into the boundaries of the other side.” अर्थात्, सीमा क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमस्खलन, हिमताल विस्फोट (GLOF) लगायतका विपद् आएमा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई तुरुन्त जानकारी गराउने र विपद् अर्को पक्षको सीमामा फैलिन नदिन प्रभावकारी उपाय अपनाउने । अनुरोधमा उद्धार सहायता पनि दिन सकिने व्यवस्था छ। यसका साथै त्यही भ्रमणमा गृह मन्त्रालय र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन प्रतिक्रियासम्बन्धी समझदारी (MoU) पनि भएको थियो। सीमा व्यवस्थापन सम्झौता लागू हुन आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको कुटनीतिक सूचना आदानप्रदान आवश्यक थियो (धारा ४२) । तर पछिल्ला संयुक्त वक्तव्यहरू (जस्तै २०२४) मा अझै “शीघ्र लागू गराउने” भन्ने भाषा प्रयोग हुनुले यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको संकेत गर्छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था सम्झौतामा संयुक्त आयोग गठनको प्रावधान छ, तर सीमा व्यवस्थापनको नियमित संयन्त्र, विशेषगरी विपद् सूचना आदानप्रदानको प्रणाली, संस्थागत रूपमा बलियो बनेको देखिँदैन । नेपाल र भारतबीच बाढीको रियल-टाइम डाटा आदानप्रदानको औपचारिक संयन्त्र छ, तर चीनसँग त्यस्तो व्यवस्थित प्रणाली छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले बारम्बार चीनसँग वास्तविक समयको हिमताल र जलस्रोत डाटा मागेको उल्लेख गर्दै आएका छन्, तर सकारात्मक प्रतिक्रिया पर्याप्त छैन । केही आकस्मिक सूचना (जस्तै २०२१ मा दोलखा जिल्लामा पहिरोबाट बाँधिएको नदीबारे) आएको उदाहरण छन्, तर यो संस्थागत नभई व्यक्तिगत/जिल्ला स्तरीय रहेको छ। #भोटेकोशी/रसुवा घटना २०२५: सम्झौताको परीक्षा जुलाई ८, २०२५ मा तिब्बतको प्युरेपु (Purepu) हिमनदी क्षेत्रमा सुप्राग्लेसियल हिमताल विस्फोट भई भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आयो। यसले रसुवागढीको मितेरी पुल बगायो, दुवै पक्षमा मानवीय क्षति (नेपालमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु र दर्जनौं बेपत्ता, चीनमा पनि क्षति) र ठूलो भौतिक/आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो। व्यापार मार्ग अवरुद्ध भयो, जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भए। उपग्रह तस्बिर र वैज्ञानिक विश्लेषणले यो GLOF भएको पुष्टि गरे । तर बाढी आउनुअघि व्यवस्थित पूर्वसूचना नआएको रिपोर्टहरू छन्। केही स्रोतले दुई हप्ताअघि सामान्य सतर्कताको कुरा गरे पनि, सम्झौताअनुसार “तुरुन्त जानकारी” र प्रभावकारी रोकथामको अभ्यास भएको देखिएन। यस घटनाले सम्झौताको धारा १३ व्यवहारमा लागू नभएको स्पष्ट पार्यो ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरूको संख्या र आकार बढिरहेको छ । ICIMOD गायतका अध्ययनले नेपालका नदी प्रणालीमा धेरै जोखिमयुक्त हिमताल चीनतर्फ रहेको देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा सूचना आदानप्रदानको अभाव घातक साबित हुन्छ। #किन यस्तो भइरहेको छ ? राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको कमी: सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने बेला उच्च स्तरीय चासो देखिन्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आन्तरिक प्रक्रिया र द्विपक्षीय संवेदनशीलता बाधक बन्छ। डाटा संवेदनशीलता: सीमा क्षेत्रको हाइड्रोलोजिकल/हिमनदी डाटा सुरक्षा र भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको हुन सक्छ।
प्राविधिक र संस्थागत क्षमता: नेपालतर्फ पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर छ भने चीनसँगको समन्वय जिल्ला/स्थानीय स्तरमा सीमित रहँदा उच्च स्तरीय संयन्त्र कमजोर छ। फलोअपको संस्कृति: नेपाल–चीनबीच धेरै सम्झौता/समझदारी हुने तर कार्यान्वयन सुस्त हुने प्रवृत्ति अन्य क्षेत्र (जस्तै कनेक्टिभिटी) मा पनि देखिन्छ। दुवै पक्षले विपद् सहयोगका अन्य रूप (राहत सामग्री, भूकम्प अनुगमन सञ्जाल, प्राविधिक सहयोग) मा काम गरेका छन्, तर सीमापार विपद्को “तुरुन्त सूचना” प्रावधानलाई संस्थागत बनाउन सकेका छैनन्। #अब के गर्नुपर्छ? सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा लागू गराउनुपर्छ। संयुक्त आयोगलाई सक्रिय बनाई विपद् सूचना आदानप्रदानको प्रोटोकल तयार गर्नुपर्छ। रियल-टाइम डाटा सेयरिङ, स्वचालित जलमापन केन्द्र, उपग्रह निगरानी र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा यो केवल द्विपक्षीय मुद्दा होइन, मानव सुरक्षाको मुद्दा हो। #सरकारहरूले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन; फलोअप, जवाफदेहिता र निरन्तर समन्वय बिना यस्ता कागजी दस्तावेज जनताको सुरक्षामा योगदान गर्न सक्दैनन्। २०१९ को सम्झौता अहिले पनि सान्दर्भिक छ—अब यसलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्ने बेला हो। अन्यथा, अर्को GLOF वा बाढीले फेरि उही प्रश्न उठाउनेछ: सम्झौता किन गरियो?
लेखक प्रकाशचन्द्र मिश्र लगभग ३ दशक देखि विभिन्न राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्