काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनले दाबी गरेको रिट निवेदनमा दुई पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उनीहरूले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश दिएका छन् । यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको बरु मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यस्तै विवादका मुद्दाहरूको विवरण उल्लेख गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ नयाँ सरकार गठन भएसँग कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसलगत्तै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
त्यो निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्