काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यस विषयलाई गम्भीर र चिन्ताजनक भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगिने तर स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा हटाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् । विदेशी दबाबमा बनेको सरकारको नियतमाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको आरोप छ । बस्नेतले यो प्रक्रिया न्याय नभई अपराध लुकाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।
यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अघि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा उजुरी दर्ता गर्दै सफलले महान्यायाधिवक्ता र लामिछाने पक्षबीच गोप्य भेटघाट भएको दाबी गरेका छन् । उनले तत्काल अनुसन्धान अघि नबढे सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार लामिछानेले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइसकिएको र त्यहाँबाट निर्णय आएपछि मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टुंगो लगाउने उनले बताए ।
लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका मुद्दा दर्ता छन् । उनले ती मुद्दा समेत परिमार्जन गरिदिन माग गरेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि समावेश छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्