रासायनिक मलमा निर्भरता घटाएर प्राङ्गारिक मलको बजार व्यवस्थित गर्छौं : कृषि सचिव डा. मिश्र

काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले माटोको स्वास्थ्य संरक्षण र दिगो कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर हुँदा माटोको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै किसानमाथि आर्थिक भार र मलको आपूर्ति शृङ्खलामा चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले रासायनिक मलसम्बन्धी नीतिमा तीन मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मल वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर राज्यको भार घटाउने, मलको उपलब्धता बढाउने तथा ‘एकीकृत बाली खाद्यत्व व्यवस्थापन’ पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। यसअन्तर्गत रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक र जैविक मलको सन्तुलित प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा रासायनिक मलको माग दुईदेखि तीन गुणासम्म बढेको छ । खेतीको व्यवसायीकरण, उन्नत बीउ तथा हाइब्रिड जातका बालीको प्रयोग बढेसँगै मलको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियतसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा कर छुट तथा साना स्टार्टअपलाई ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ उपलब्ध गराइएको छ । व्यवसायीलाई ढुवानीका साधनमा भन्सार छुट, आयकरमा सहुलियत र विद्युत् महसुलमा छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल उत्पादन तथा प्रवर्धनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको ठहर छ। लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा जङ्गलको सोत्तर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट बनाउने तथा भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई अनुदान दिने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, ‘हरियो मल’का रूपमा चिनिने ढैँचा खेतीलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहमा सशर्त बजेट पठाइएको छ। प्राविधिक विश्लेषणअनुसार एक हेक्टरमा ढैँचा खेती गर्दा करिब १४० किलो युरिया मल बचत गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै कृषि उत्पादन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा ५० जना प्राविधिकलाई ‘प्राकृतिक खेती’ सम्बन्धी तालिम दिइएको छ भने थप ५० जनालाई तालिमका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी, आईएफएडीको सहयोगमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १०० पालिकामा सात वर्षे ‘इकोलोजिकल एग्रिकल्चर’ परियोजना सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको सोत्तर सङ्कलन गरी डढेलो नियन्त्रण गर्नुका साथै त्यसलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। धान र गहुँको ठुटो खेतमै जलाउने परिपाटी अन्त्य गरी त्यसलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने सचिव मिश्रले बताए । सरकारले आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगको दरलाई रोक्दै प्राङ्गारिक मलको बजार व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।