काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कन (आरडिएनए) यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए तथा विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा मात्रै सरकारले प्रभावकारी निर्णय लिन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सक्ने बताए ।
‘पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज बन्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैङ्कले समेत क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तयार पारेको छ ।
दुवै मूल्याङ्कनलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री वाग्लेले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । आयोगले क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिँदैछ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन तथा घरायसी हरित ऊर्जासहितका संरचनालाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत समेटिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
दुवै प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनदेखि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउने काम अघि बढाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्