शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको करिब ८० प्रतिशत यी चार स्रोतबाट जुटाउने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट जुटाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, चीनसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण तथा वैकल्पिक व्यापारिक नाकाको विकासबारे संवाद भइरहेको छ । रसुवा, तातोपानी र कोराला नाका जोड्ने पूर्वाधार, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा आधुनिक भन्सार पूर्वाधार निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको वाग्लेले जानकारी दिए । चीनसँग जोडिएका पुराना सडकलाई सामान्य मर्मतमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उनले बताए ।
विश्व बैंक र एडीबीसँग पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सघन छलफल भइरहेको उनले बताए । विश्व बैंकका अध्यक्षसँग ३९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले विभिन्न वित्तीय संयन्त्रमार्फत आवश्यकताअनुसार करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता भएको दाबी गरे । एडीबीबाट पनि सोही प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुदान सहायता घट्दै गएकाले सहुलियतपूर्ण ऋणलाई समेत विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट २० मिलियन डलर अनुदान
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि सरकारले जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको वाग्लेले बताए ।
उनका अनुसार विपद् आएको पाँच दिनपछि नै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र आफूले संयुक्त रूपमा क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) मा आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थिए । नेपालको आग्रहपछि कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
कोष स्थापना भएयता नेपालले प्राप्त गर्न लागेको यो पहिलो अनुदान भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताए । पुनर्निर्माणको समग्र आवश्यकताको तुलनामा रकम कम भए पनि जलवायु न्यायका सवालमा नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको पनि उनले जानकारी दिए । यस प्रणालीमा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो भूकम्प वा अन्य विनाशकारी विपद् आएमा ठूलो रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
भविष्यमा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल स्रोत जुटाउन यस्तो प्रणाली उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम कायमै रहेकाले पूर्वतयारी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट पनि नेपालको हितअनुसार स्रोत परिचालन गर्ने पहल गरिने उनले जानकारी दिए ।
चालु बजेटबाट पुनः विनियोजन, आगामी वर्ष थप स्रोत
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ स्रोत थप्नुभन्दा विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गरी बजेटको आकार बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
२०७२ सालको भूकम्पको उदाहरण दिँदै उनले भूकम्प आएको वर्ष नेपालको बजेट ५१८ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा त्यसपछिको वर्ष ६१९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको स्मरण गरे । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।
विपद्पछि सरकारले छोटो समयमै बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई आगामी तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइने उनले बताए । स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकाय मानेर प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वाग्लेले उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिए । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन उनले संसदीय विशेष समितिलाई आग्रह गरे ।
वर्तमान विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि, कार्ययोजना र नीतिगत सुझाव तयार पार्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्