Skip to content

कोप–३१ को कभर डिसिजनमा नेपालको प्रस्ताव समेटियो, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने

Nepal Bank

अन्ताल्या (टर्किए) – टर्किएएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको छ । सम्मेलन अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको हो । कोप सम्मेलनमा कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ । यसले वार्ताका विभिन्न विषय र निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै सम्मेलनको राजनीतिक दिशा, सन्देश, प्राथमिकता तथा महत्वपूर्ण विषयलाई उजागर गर्छ । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा नोभेम्बर १६ (सोमबार) सम्म पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रमको विषय समावेश गरिएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्य कार्यक्रम

पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयास सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघि कोप–३१ को सुरुआतमै नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रस्तावित कार्य कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपायको विकास तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

कोपको स्थायी कार्यसूचीमा पर्वतीय मुद्दा राख्ने प्रस्ताव

कभर डिसिजनमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोपको कार्यसूचीमा स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ । यस विषयमा थप छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोप अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । उक्त संवादमार्फत पर्वतीय मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानको संयुक्त पहल

पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिलाउन नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले फरक–फरक विषयलाई समेटेर संयुक्त पहल गरेका थिए । नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभाव सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ती प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिमा हिमाली समुदायका मुद्दा समेटिने अपेक्षा

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुक तथा समुदायले भोग्नुपरेका समस्या अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । कोप–३१ को कभर डिसिजनको मस्यौदामा नेपालको प्रस्ताव समेटिनुलाई पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप संस्थागत रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम निर्णयमा कायम भएमा पर्वतीय मुलुकका साझा समस्या, आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नियमित अन्तरराष्ट्रिय छलफलका लागि आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्