काठमाडौं – नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर २९ हजार ९८८ सवारी दुर्घटना हुँदा २ हजार ७०७ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटन सत्रमा सडक सुरक्षा तथा यातायात नीतिबारे बोल्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा दैनिक औसत ८२ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुनु सडक सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो।
महानिरीक्षक कार्कीले सडक सुरक्षा अब राज्यको गम्भीर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताए। नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार सवारीसाधन पनि सुरक्षित, बलियो र भरपर्दो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका धेरै सडक भिरालो, साँघुरा तथा जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीलाई सुरक्षाका मापदण्डमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। एबीएस, एयरब्याग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन मात्र आयात गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले दुर्घटनामा चालकको गल्तीलाई मात्र दोष दिन नहुने बताए। सडकको खराब इन्जिनियरिङ, खाल्डाखुल्डी, लेनको अभाव तथा तीव्र मोडजस्ता संरचनागत कमजोरी पनि दुर्घटनाका महत्वपूर्ण कारण रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षासम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। पढाइ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न मात्र नभई जीवनोपयोगी ज्ञान र व्यवहार सिक्ने माध्यम हुनुपर्ने भन्दै उनले मोबिलिटी एक्स्पोजस्ता कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाको व्यवहारिक ज्ञान दिन सकिने बताए।
नयाँ यातायात नीति र ऐन ल्याउने तयारी
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ल्याएको जानकारी दिए। नयाँ नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली, डिजिटल मोबिलिटी र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिलाई समेट्न पुरानो यातायातसम्बन्धी कानुन विस्थापन गरी नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारीसाधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ, सीसीटीभी तथा इमर्जेन्सी बेलजस्ता डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने काम अघि बढाइएको उनले बताए। त्यस्तै, पुराना डिजेल तथा पेट्रोल सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।
सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण तथा प्रदूषण स्टिकर वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना रहेको पोखरेलले बताए। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा यस्ता काम अघि बढाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। लिथियम–आयन ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापन र जेन्युन पार्टपुर्जाको आयातसम्बन्धी नीतिमा समेत सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘६५ लाख सवारी धान्न २०४९ को ऐन पर्याप्त छैन’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका करिब ६५ लाख सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न २०४९ सालको यातायातसम्बन्धी ऐन पर्याप्त नरहेको बताए। सवारीसाधनको संख्या ठूलो मात्रामा बढिसकेको अवस्थामा पुरानो कानुनले वर्तमान यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने भन्दै उनले नयाँ ऐन तत्काल आवश्यक रहेको बताए। विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सरकार वा कर्मचारी परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। सिटौलाले सवारीसाधनलाई जथाभावी रुट अनुमति दिन नहुने भन्दै यात्रुको संख्या, आवश्यकता र रुटको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने बताए। तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी वैज्ञानिक र एकरूप भाडादर कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले सरकारले आफैं लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र कर छुट दिएर चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। नेपालको सडक सुरक्षा, यातायात प्रणाली र मोबिलिटी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नीति, कानुन, पूर्वाधार, प्रविधि र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्