काठमाडौँ – मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने उद्घोषका साथ सरकारले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ मार्फत ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाशका सम्बन्धमा दुईवटा कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएका छन्— ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने ।
यदि यो विधेयक प्रस्ताव गरिएकै रूपमा सङ्घीय संसदबाट हुबहु पारित भएमा निजामती सेवामा रहेका करिब ५ हजार ४ सय ८२ कर्मचारीहरू एकसाथ घर फर्कनुपर्नेछ । यसलाई प्रशासनविद्हरूले २०४९ सालको ‘प्रशासनिक कोतपर्व’ पछिको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक ‘सर्जरी’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
३०/५५ को नयाँ गणित: कसलाई पर्छ असर ?
विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, २०२८ सालअघि जन्मिएका र २०५३ सालअघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशको सूचीमा पर्नेछन् । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार हाल ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीको संख्या ४ हजार १३५ छ भने ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको संख्या ३ हजार ३०४ छ । यी दुवै प्रावधानलाई एकसाथ लागू गर्दा कुल ५ हजार ४ सय ८२ कर्मचारीले सेवाबाट बिदा पाउने अनुमान गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा हाल कार्यरत रहेका करिब आधाजति (३५ जनाभन्दा बढी) विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू एकसाथ अवकाश हुनेछन् । यसले माथिल्लो तहको नेतृत्वमा ठूलो रिक्तता ल्याउने भए पनि युवा र प्रविधिमा पोख्त जनशक्तिलाई नेतृत्वमा पुऱ्याउने सरकारको दाबी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले यस प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।
किन गरिँदैछ कर्मचारी कटौती ?
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा कर्मचारीको कार्यबोझ घटेको र धेरै कर्मचारीहरू ‘फाजिल’ मा रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुराना कर्मचारीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा सूचना प्रविधि र आधुनिक प्रशासनिक प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन नसकेका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको निष्कर्ष सरकारको छ । “सूचना प्रविधिमा आधारित, युवा र पछिल्लो विषयवस्तुमा पोख्त कर्मचारीहरू अहिलेको आवश्यकता हो,” मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, “लामो समय काम गरेका तर प्रविधिमा पछि परेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक विदाई गरेर प्रशासनलाई ‘राइट साइसिङ’ गर्न यो योजना ल्याइएको हो ।”
पेन्सनमा नयाँ अंकगणित: ३० वर्षको ‘क्याप’
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण र विवादास्पद व्यवस्था पेन्सन (निवृत्तिभरण) को विषयमा गरिएको छ । अब कर्मचारीले जतिसुकै लामो समय जागिर गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल सेवा अवधिलाई ५० ले भाग गरी पछिल्लो तलबले गुणा गर्ने प्रावधान छ। जसले गर्दा लामो समय सेवा गर्नेले धेरै पेन्सन पाउँछन् । नयाँ प्रस्ताव अनुसार अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा राख्दा कर्मचारीले पछिल्लो तलब स्केलको करिब ६० प्रतिशत मात्र पेन्सन पाउनेछन् । यो व्यवस्था बहालवाला कर्मचारी र अहिले पेन्सन खाइरहेकाहरूका लागि समेत लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। जसले राज्यकोषमाथि परिरहेको पेन्सनको भार केही कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन: अब तल्लो तहले पनि ‘हाकिम’ जाँच्ने
विधेयकको दफा ३५ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म माथिल्लो तहका अधिकारीले मात्र तल्लो तहको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी रहेकोमा, अब तल्लो तहका कर्मचारीले पनि आफ्ना सुपरभाइजर (हाकिम) को मूल्यांकन गर्न पाउनेछन् । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सुपरभाइजरको कुल मूल्यांकनको ५ अंक तल्लो तहका कर्मचारीले दिएको पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियामा आधारित हुनेछ । हाकिमको व्यवहार, समन्वय गर्ने क्षमता, विनम्रता र समस्या समाधानमुखी स्वभावका आधारमा तल्लो तहका कर्मचारीले नम्बर दिनेछन् । यसले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको ‘हाकिमवाद’ अन्त्य भई कार्यस्थलमा लोकतान्त्रिक वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
आरक्षण र समावेशिताको नयाँ स्वरूप (दफा ११)
विधेयकको दफा ११ मा निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ । ती आरक्षित पदलाई १०० प्रतिशत मानी निम्न अनुसार बाँडफाँड गरिएको छ:
खस आर्य: २७.७ प्रतिशत
आदिवासी जनजाति: २५.७ प्रतिशत
मधेशी: १५.३ प्रतिशत
दलित: १२.७ प्रतिशत
थारु: ६.६ प्रतिशत
मुस्लिम: ४ प्रतिशत
पिछडिएको क्षेत्र: ४ प्रतिशत
अपाङ्गता भएका व्यक्ति: ४ प्रतिशत
विपन्न खस आर्यलाई परिभाषित गर्दै सरकारले निश्चित वार्षिक आयभन्दा कम भएकालाई मात्र यो कोटा दिने स्पष्ट पारेको छ ।
श्रेणी र तहको मिलान (दफा ४ र ६)
विधेयकले निजामती सेवालाई श्रेणीगत र तहगत दुवै प्रणालीमा ढालेको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा ११ औँ, १३ औँ र १४ औँ तहको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो तहका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । श्रेणीविहीन पदमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः सहायक पहिलो तहमा रुपान्तरण गर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि नयाँ बाटो खोल्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अन्य मुख्य विशेषताहरू:
१. अस्थायी नियुक्तिमा रोक (दफा २०): अब ज्यालादारी वा करारमा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि कसैलाई पनि नियुक्त गर्न पाइने छैन ।
२. सम्पत्ति विवरण (दफा ९१): कर्मचारीले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य हुनेछ । नबुझाउनेमाथि कडा कारबाही हुनेछ ।
३. विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त (दफा ३८): विदेशमा रहेका वा विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीले विद्युतीय माध्यमबाट पनि बढुवाका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
४. आचरण र अनुशासन (दफा ७५-९५): राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने र उपहार वा दान लिन नपाइने जस्ता आचरणका नियमहरूलाई थप कडा बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्