काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका उच्च हिमाली तथा हिमाली तटीय क्षेत्रहरू गम्भीर जोखिममा परेको भन्दै विपद्पूर्व तयारी र जलवायु न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले नेपालका हिमनदी, हिमताल र हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको तीव्र मारमा परेको बताइन् । उनले सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा कर्णाली बेसिनमा २५.४ प्रतिशत, गण्डकीमा १८.५ प्रतिशत र कोशी बेसिनमा २१.४ प्रतिशतले हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको इसिमोडको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरिन् । गुरुङले नेपालका प्रमुख नदी अरुण, तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बुढीगण्डकी र हुम्ला कर्णालीको उद्गमस्थल चीनतर्फ रहेको उल्लेख गर्दै सीमापार नदी प्रणालीबाट आउने आकस्मिक बाढीले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको बताइन् । पछिल्ला बाढीका घटनाले सीमापार नदीमा नेपालको पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाका लागि जोखिममा रहेका बस्तीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने, नदीको जलस्तर मापन गर्ने उपकरण जडान गर्ने, साइरन तथा मोबाइल सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने, सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण गर्ने र उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालका उच्च हिमाली तथा हिमाली तटीय क्षेत्रहरू अहिले जलवायु परिवर्तनको तीव्र मारमा परेका छन् । उत्तरी भेगमा रहेका हाम्रा असंख्य हिमनदी, हिमताल र हिउँका टाकुराहरू संकटको डिलमा उभिएका छन् । सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा जलवायु परिवर्तनसँगै कर्णाली बेसिनमा २५.४ प्रतिशत, गण्डकीमा १८.५ प्रतिशत र कोशी बेसिनमा २१.४ प्रतिशतले हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको इसिमोडको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका प्रमुख नदी अरुण, तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, बुढीगण्डकी र हुम्ला कर्णालीको उद्गम स्थल चीन हो । विशेष गरी यी नदीहरूमा तिब्बत तर्फबाट आउने आकस्मिक बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव परी नेपालले ठूलो नोक्सान झेल्नुपरेको छ । पछिल्लो घटनाले सीमापार नदी प्रणालीमा नेपालको पूर्व सूचना र पूर्वतयारी बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र त्यस्ता नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय कति सुरक्षित छन् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। जोखिममा रहेका बस्तीलाई समयमा सुरक्षित स्थानमा सार्न पर्याप्त स्थानीय तयारी छ कि छैन, नदीको जलस्तर मापन गर्ने उपकरण, साइरन, मोबाइल अलर्ट, सुरक्षित आश्रयस्थल र उद्धार संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् सोच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सभामुख महोदय, नेपालमा मात्र २३ सय बढी हिमतालहरू रहेको तथ्यांक देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा नेपालमा हिमतालको संख्या र आकार दुवै बढिरहेका छन् । हिमताल फुटेर आउने बाढीको जोखिम समेत बढ्दै गएको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ। सोलुखुम्बुको थामे बाढी, २०२५ को मुस्ताङ र हुम्ला बाढी, अहिलेको त्रिशुली-भोटेकोशी बाढीको मार हामीले खेपिसकेका छौँ । वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएको छ कि हिमाली जिल्लाका दायाँ-बायाँ ५० मिटर नदी तटीय क्षेत्रहरूमा करिब ५ देखि ६ लाख घरहरू छन्, जुन उच्च जोखिममा पर्छन् । ती सम्भावित जोखिममा पर्ने ठाउँबारे सरकार के सोच्दै छ ? अब यसबारे सोच्न विलम्ब नगरियोस् । विपत् पछि सोच्ने भन्दा त्यसअघि नै आवश्यक सतर्कता र पूर्वतयारी अघि बढाइयोस् ।
सभामुख महोदय, रसुवामा आएको बाढीले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ – प्राकृतिक प्रकोपलाई शतप्रतिशत रोक्न नसकिए पनि सही योजना, प्रविधि र व्यवस्थापनबाट विपत् र त्यसले गर्ने जनधनको क्षति भने अवश्य रोक्न सकिन्छ । सभामुख महोदयमार्फत आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न सरकारसमक्ष निम्न विषय राख्न चाहन्छु :
१. पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने : सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरियोस् । रसुवाजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा आउने बाढी प्राय: अन्तरदेशीय हुने भएकाले चीनमा रहेका पूर्व सूचना प्रणालीसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी सूचना आदान-प्रदान र विस्तार गरियोस् ।
२. सूचना प्रणाली जडान गरेर मात्र पुग्दैन, सूचना प्रवाह भरपर्दो, नियमित र प्रभावकारी बनाइयोस् ।
३. जोखिममा आधारित भू-उपयोग नीति: जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाल्न रोक लगाइयोस् र जोखिममा रहेका पुराना बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियोस् ।
४. उद्धार तथा निकास योजना: बाढी आइहालेमा स्थानीय बासिन्दा कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट निकास योजना र नियमित पूर्वतयारी कार्य संचालन गरियोस् ।
५. स्थानीय सरकारको सबलीकरण र अनुसन्धान: तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा गहन अध्ययन-अनुसन्धान अगाडि बढाइयोस् ।
६. द्विपक्षीय (जी-टु-जी) सम्झौता: विपद्को रोकथाम, तयारी, प्रतिकार्य र पुनःलाभका लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सरकारी सम्झौता गरी ठोस सहयोग जुटाइयोस् ।
सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदै हुनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हामीले कठोर सजाय पाइरहेका छौँ । रसुवा विपत् पछि सिङ्गै विश्वको ध्यान हामीतर्फ तानिएको बेला महासभामा नेपालका लागि जलवायु न्याय माग्ने उपयुक्त अवसर हो । सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट विश्वव्यापी रूपमा भएका जलवायु सम्झौताका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । तर सभामुख महोदय, के हामीले सोचेजस्तो जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सहज छ त ? पक्कै पनि छैन । लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा धेरै देशले जलवायुजन्य क्षतिको दाबी गरे पनि पैसा पाएको देखिँदैन । हामी आफूले नगरेको दोषको सजायबापतको क्षतिपूर्ति माग गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दछौँ, तर सँगैमा सोध्न चाहन्छौँ– हामीले गरेको दाबी प्रमाणित गर्न आवश्यक प्रमाणहरू कति जुटाएका छौँ ? त्यसमा कुनै कमी नहोस् । महासभामा जाँदै गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको टोलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । धन्यवाद, जय नेपाल।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्