मन्त्री बादीले राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्दै आयोगका कामकारबाही, समुदायले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे चासो व्यक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा भएको छलफलमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य, दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। दलित थर सूचीकरणका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, दलित विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने र पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय उठाइएको थियो। विभेदका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो । आदिवासी जनजाति आयोगमा भएको छलफलमा समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, हकअधिकार र समावेशी विकासका विषयमा जोड दिइएको थियो। आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनबारे पनि विचारविमर्श भएको थियो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र जनजाति थर सूचीकरणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। जनजाति थर सूचीकरणको कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने मन्त्री बादीले बताएकी थिइन् । मधेसी आयोगमा भएको भेटघाटमा मधेसी समुदायका समसामयिक समस्या, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालय र आयोगबीच नियमित संवाद, समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मधेसी समुदायका समस्या र चुनौतीको तथ्यपरक पहिचान, नीतिगत सुधार, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा आयोगको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिका विषय पनि छलफलमा समेटिएका थिए। मधेसी थर सूचीकरणलाई यथाशीघ्र स्वीकृत गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री बादीले व्यक्त गरेकी थिइन्। समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो । मुस्लिम आयोगमा भएको छलफलमा मुस्लिम समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास र मुस्लिम महिलाको सहभागिता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको थियो। विशेषगरी मुस्लिम महिलालाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचनामा सहभागी गराउँदै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने विषयमा मन्त्री बादीले चासो व्यक्त गरेकी थिइन् ।
मुस्लिम महिलाको क्षमता विकास, शिक्षामा पहुँच, आर्थिक अवसरको विस्तार र नेतृत्व तहमा सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। साथै, मदरसालाई आधुनिक शिक्षासँग आबद्ध गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। मुस्लिम थर सूचीकरणको कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने मन्त्री बादीले बताएकी थिइन् । एकै दिन चार आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा समुदायका समस्या पहिचान, अधिकार संरक्षण, नीतिगत तथा कानुनी सुधार र आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आयोगका सिफारिस तथा सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । मन्त्री बादीको यो पहललाई सम्बन्धित समुदायका समस्या बुझ्ने, आयोगका कामकारबाहीको जानकारी लिने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता पहिचान गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्