अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताको तयारी, इरान पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको निजी कोष प्रस्ताव

काठमाडौं – अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आगामी शुक्रबार औपचारिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ । दुवै देशबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीसँगै इरानमा आर्थिक लगानी प्रवाह गराउन ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो निजी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । रोयटर्सका अनुसार यो कोषलाई अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न दुवै पक्षलाई आर्थिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेरिएको छ । आगामी शुक्रबार हुने औपचारिक हस्ताक्षरको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै योजनाको विस्तृत विवरण हालसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रस्तावित रकममध्ये आधाभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जुटिसकेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार यो कोष कुनै सरकारी अनुदान वा युद्ध क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभई पूर्ण रूपमा निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ । यसमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेसिया, अमेरिका तथा अन्य क्षेत्रका निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । लगानी ऊर्जा, ढुवानी, उत्पादन, यातायात, स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र तथा विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।   गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य कारबाही गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वपछि पछिल्ला वार्ताहरूले शान्ति प्रक्रियामा गति दिएको थियो । पछिल्लो समझदारीअनुसार अमेरिकाले इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाउने तथा विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमति बनेको बताइएको छ ।

इरानको माग र कोषको पृष्ठभूमि

इरानले सुरुवातमा युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको थियो । अमेरिकाले प्रत्यक्ष सरकारी रकम दिन अस्वीकार गरेपछि विकल्पका रूपमा ‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ को अवधारणा अघि सारिएको हो। यसअन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋण प्रत्याभूति, कर्जा सुविधा वा प्रत्यक्ष लगानीमार्फत योगदान गर्ने प्रस्ताव छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण विगत चार दशकदेखि उल्लेख्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको इरानले यो कोषमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा गरेको छ ।

अबको प्रक्रिया र कडा सर्त

ह्वाइट हाउसका अनुसार इरानले यो कोषमा पहुँच पाउन आफ्ना केही महत्वपूर्ण सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने, उच्च संवर्धित आणविक सामग्री हटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण स्वीकार गर्ने विषय समावेश छन् ।  शुक्रबार हस्ताक्षर हुन लागेको ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम शान्ति सम्झौता नभई प्रारम्भिक रूपरेखा मात्र हुनेछ । यस अवधिमा दुवै पक्षबीच आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी थप वार्ता अघि बढाइनेछ । अन्तिम सहमतिपछि मात्रै कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।