काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) पछिल्लो समय ठूला व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी, पूर्वसांसद, पूर्वसचिवदेखि चर्चित निर्माण व्यवसायीसम्मलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा आक्रामक देखिएको छ । कुनै समय संगठित अपराध, आर्थिक अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका जटिल अनुसन्धानका लागि स्थापित सिआईबी अहिले बैंकिङ, व्यवसायिक र वित्तीय क्षेत्रका भिआइपी व्यक्तिमाथि कारबाही केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, प्रश्न त्यहाँ उठेको छ, सिआईबीले ठूलो प्रचारसहित पक्राउ गरेका अधिकांश व्यक्तिहरू पक्राउपछि लगभग सबैजसोले निरन्तर रूपमा सुविधाजनक अस्पतालको सुविधा कसरी पाइरहेका छन् ? किन उनीहरू केही दिनमै अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सहजै छुटिरहेका छन् ? पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सिआईबीले पक्राउ गरेका नेपालका चर्चित उद्योगी, बैंकका सिइओ, पूर्वमन्त्री, निर्माण व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि या त कमजोर अनुसन्धान देखिएको छ, या कानुनी आधार नै पर्याप्त नभएको संकेत देखिन्छ । या त लोकप्रियताको लालसा छ, या त लाभको आशा छ ।
कतिपय घटनामा सरकारी वकिल कार्यालयले नै थुनाबाहिर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ भने कतिपयमा अदालतले म्याद थप अस्वीकार गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अझ कतिपय मुद्दामा प्रहरीको दाबी र अदालतमा पेश गरिएको मिसिलबीच नै ठूलो अन्तर देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार कसलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने र कसलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय अनुसन्धान अधिकृतको तहबाटै तय हुने विषय हो । उनका अनुसार धेरै मुद्दामा व्यक्तिलाई थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि तीन पटकसम्म सोच्नुपर्छ । पक्राउ गरेपछि अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयबाट तत्काल छोड्ने अवस्था आउला कि भन्ने पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आर्थिक तथा बैंकिङ प्रकृतिका मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धान धेरैजसो बाहिरैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण, कागजात र कानुनी आधार बलियो भएपछि मात्रै पक्राउ प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । सुवेदीले सिआईबी आफ्नो मूल म्यान्डेटभन्दा केही बाहिर गएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । ‘सिआईबीले आफ्नो मूल जिम्मेवारी र विशेष प्रकृतिका अपराधमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा सिआईबीले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नै हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने । उनका अनुसार सिआईबीले चलाउने संवेदनशील मुद्दाहरूमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) स्तरबाट समेत लिखित स्वीकृति हुने भएकाले यस्ता कारबाहीमा उच्च तहको जिम्मेवारी पनि जोडिने गर्छ । तर, कतिपय मुद्दाका विषयमा आफूखुसी पक्राउ गर्ने र बिग्रन थालेपछि मात्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई जानकारी गराउने गरेका तथ्यहरू आइरहेका छन् ।
व्यावसायिकता, स्वच्छता र परिपक्वताको कसौटीमा राखी हेर्दा, अथवा कानुनी र संस्थागत उद्देश्यको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्दा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (Central Investigation Bureau) समेत प्रहरी चौकीको हैसियतमा स्खलित भएको आभास हुन्छ ।यसले सिआईबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, देशको बैंकिङ, लगानी र निजी क्षेत्रमाथि समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानेका बैंक तथा उद्योग क्षेत्रका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा गलत होइन । तर, पक्राउअघि कानुनी अधिकार, प्रमाण, मुद्दाको प्रकृति र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अन्यथा, ‘पहिले पक्राउ, पछि प्रमाण खोज्ने’ शैलीले सिआईबीकै विश्वसनीयता कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ । ठूला नाम समात्दैमा ठूलो काम भएको सन्देश जाने भए पनि अन्ततः ती सबै व्यक्तिहरू छुट्दै जाँदा सिआईबीको अनुसन्धान नै कमजोर थियो भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ ।
२०८२ कात्तिक ११- प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ
सिआईबीले २०८२ कात्तिक ११ गते प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गर्यो । ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएको सिआईबीले जनाएको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कात्तिक २६ गते थुनाबाहिर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भए ।
२०८२ कात्तिक ३०- नेपाल ट्रस्टका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की पक्राउ
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा बदनियतपूर्ण ढंगले भाडामा दिई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा सिआईबीले पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ गर्यो । तर, २०८२ पुस १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।
२०८२ मंसिर १४- प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन पक्राउ
राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानी पुर्याएको तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत कर्जाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा सिआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्रले नै यसको विरोध गरेको थियो । अन्ततः विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ पुस १३ गते उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो । उनी २७ दिन हिरासतमा बसेपछि छुटेका थिए । उनीसँगै बैंकका डिसिओ मणिराम पोखरेललाई पनि सिआईबीले पक्राउ गरेको थियो । तर, कमजोर मिसिलका कारण उनी पनि रिहा भए ।
२०८२ माघ ११- ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा व्यवसायी पक्राउ
विदेशी पर्यटकको उद्धारको नाममा बीमा ठगी गरिएको भन्दै सिआईबीले हेलिकप्टर, ट्राभल र रेस्क्यु कम्पनीसँग आबद्ध व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्यो । सिआईबीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘नक्कली उद्धार’ मार्फत बीमा रकम दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिसका सञ्चालक जयराम रिमाल, विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका रविन्द्र अधिकारी, विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट एक्सपेरियन्सका मुक्ति पाण्डे, सुभाष केसीलगायत थिए । पछि माउन्टेन हेलिकप्टरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रबहादुर सिंह, सन्दीप तिवारी र पासाङ शेर्पासमेत पक्राउ परे । तर, मुद्दा अदालत पुगेपछि अधिकांश आरोपी धरौटीमा छुटे । चैत १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुक्ति पाण्डे, सुभाष केसी, जयराम रिमाल र रविन्द्र अधिकारीसँग जनही ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्दै रिहा गर्न आदेश दियो । अन्य आरोपीहरू पनि १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा छुटे । रोचक कुरा त के भने, प्रहरीले मुख्य योजनाकार दाबी गरेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी नै बनाएन ।
२०८३ वैशाख १०- उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ
धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गर्यो । तर, २०८३ वैशाख २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पत्नी सीमा पन्तको रोहबरमा रिहा भए ।
२०८३ वैशाख ११- पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ
ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरी आफूअनुकूल ठेक्का मिलाउन खोजेको आरोपमा सिआईबीले राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । जुन विषय भनेर ढिंढोरा पिट्दै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो, उनी ठेक्काका लाभग्राही नै नभएको भन्ने उदेक लाग्दा तथ्यहरू पनि बाहिरिएका छन् । यसबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (Central Investigation Bureau) को अनुसन्धानको स्तर स्पष्ट हुन्छ । तर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख समेत रहेका पाण्डे २०८३ वैशाख ३१ गते ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अन्य निर्माण व्यवसायीहरू पनि धरौटीमा रिहा भए ।
२०८३ वैशाख ३०- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा सिआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । तर, पक्राउको दुई दिनमै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको मिसिल कमजोर देखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
यी घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- सिआईबी अनुसन्धान गरेर अघि बढिरहेको हो कि प्रचारका लागि ‘हाइप्रोफाइल पक्राउ’ गरिरहेको हो ? कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ नै अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । प्रारम्भिक प्रमाण, कानुनी अधिकार क्षेत्र, नियामक निकायको भूमिका तथा मुद्दाको प्रकृति स्पष्ट नभई गरिएको पक्राउले राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । विशेषगरी बैंकिङ र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि त्यसले बजार, लगानी र वित्तीय मनोबलमै असर गर्ने भएकाले अनुसन्धान निकाय झनै जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि सिआईबीले पक्राउ गरेका अधिकांश भिआईपी अन्ततः अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयबाट छुटिरहेका छन् । यसले अनुसन्धान नै कमजोर थियो कि नियतपूर्वक पक्राउ गरिएको थियो भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्