काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहत वितरणको चरण पार गर्दै पुनःस्थापनातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा अभूतपूर्व साहस, धैर्य, साथ, सहयोग र सहजीकरण गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा देश–विदेशमा रहेका नागरिकप्रति गहिरो आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शको व्यवस्था मिलाएर सरकार पुनःस्थापनाको काममा केन्द्रित भएको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि, आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन भने जारी रहने उनले बताएका छन्।
नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २६ सयभन्दा बढी
बाढी प्रभावित नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा राहत तथा आश्रय उपलब्ध गराउने काम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा हालसम्म २ हजार ६ सय ५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्। रसुवाका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा
नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। त्यसमध्ये ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यसअघि सरकारले बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटका लागि १–१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँसमेत निकासा गरिएको थियो।
सडक र पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता
बाढीका कारण गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। बिदुर–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने १६ किलोमिटर क्षेत्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्।
हाल पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ। तादी–देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ भने बेत्रावतीमा उपलब्ध बेलिब्रिज राख्ने कामसमेत सुरु भएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये ३ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको बाढीबाट क्षतिग्रस्त कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानी तीव्र
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यका गतिविधि तीव्र बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत भइसकेको छ। प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिमसमेत दिइएको छ।विपद्को दोस्रो दिनमै विशेष स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो। फिल्ड इपिडेमियोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट प्रशिक्षित जनशक्तिसहित दुईवटा विशेष टोलीसमेत खटाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गरी आवश्यक रोकथामका काम अघि बढाइएको छ।
ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको सम्भावित प्रकोप रोक्न निगरानी, प्रकोप प्रतिकार्य व्यवस्थापन तथा विश्लेषण प्रणाली ‘सोरमास’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा जिवाणु तथा प्रदूषण उन्मूलन अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य सतर्कताका लागि माइकिङमार्फत जनचेतना फैलाइरहेको छ।
राहत तथा उद्धारका लागि अर्बौं सहयोग
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भइसकेकाले हाल कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
झन्डै १२ हजारको उद्धार
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै उद्धार कार्य तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म ११ हजार ८ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २ सय ९२ जना घाइतेमध्ये १ सय ८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४ सय ६६, धादिङमा २ सय ६०, रसुवामा ३ सय ९८ र काठमाडौंमा ३ सय २९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
मित्रराष्ट्रबाट निरन्तर सहयोग
बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको थियो। भारतबाट हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भएको छ भने उद्धारका लागि ११ सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ। भारतले २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रकसमेत अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ भने ५० टन राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले समेत राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता र विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रतिबद्धता आएको छ। युके, जापानलगायतका मित्रराष्ट्र तथा युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाको शव व्यवस्थापन जारी
बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवलाई सरकारले कानूनअनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार शव व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवको डीएनएलगायत पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ।
डीएनए परीक्षणमार्फत शव पहिचानको व्यवस्था
विभिन्न स्थानमा फेला परेका शव तथा शरीरका अंग वा भागको पहिचान गर्न नेपाली तथा विदेशी नागरिकले डीएनए परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता—बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाको रगतको नमुना संकलन गरिनेछ। त्यसका लागि दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको प्याथोलोजी ल्याब वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका व्यक्तिले बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कुनै एक जनाको विदेशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि सफ्ट कपी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढी कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्तिका रूपमा देखिएको छ। यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको जोखिमबारे गम्भीर संकेत गरेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। ‘हिउँ चट्टान किन खस्यो? यति धेरै पानी कसरी आयो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यताले खोज्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीका कारण हिमनदीको ठूलो भाग पतन हुँदा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्ने बताएका छन्। हिमनदीको ठूलो भाग उच्च उचाइबाट ठूलो ऊर्जासहित खसेर त्यहीँबाट पग्लिन सुरु गरेको र निरन्तर पग्लिँदै ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। हिमालयको उच्च भूभागबाट नेपालतर्फको भूमि ओरालो भएकाले बाढीले थप गति लिँदै ठूलो क्षति पुर्याएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
‘जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी विश्वव्यापी हो’
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस किसिमका विपद्को जोखिम बढिरहेको बताएका छन्। उनले भोटेकोशी बाढीलाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने भविष्यका जोखिमको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको परिणाम भएकाले त्यसबाट सिर्जित विपद्को प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको जोड छ। उनले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताएका छन्। सरकारले अहिले उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्