साउदीको आणविक कार्यक्रमलाई अमेरिकाको साथ, सुरक्षा जोखिमबारे चिन्ता

काठमाडौं – अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बुधबार उक्त सम्झौताको घोषणा गरेको हो। सम्झौतामा अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले हस्ताक्षर गरेका छन्। दुवै पक्षले आणविक सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत सहमति जनाएका छन्। यो सम्झौताले साउदी अरबलाई भविष्यमा आफ्नै आणविक रियाक्टरका लागि आवश्यक इन्धन उत्पादन गर्ने सम्भावना खोल्ने बताइएको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार साउदीको नागरिक आणविक कार्यक्रम अमेरिकी प्रविधि र वैज्ञानिकहरूको सहयोगमा अघि बढाइनेछ भने आणविक सुरक्षा र प्रसार रोकथामका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कायम गरिनेछ।

सम्झौता अब अमेरिकी कांग्रेसको समीक्षाका लागि पठाइनेछ। कांग्रेसमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेकाले सम्झौता अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। सम्झौताको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने साउदीलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम समृद्धीकरण (Enrichment) वा प्लुटोनियम पुनःप्रशोधन गर्न अनुमति दिन सकिने सम्भावना हो। यद्यपि त्यसअघि दुवै देशले आणविक इन्धन उत्पादन आर्थिक रूपमा व्यवहार्य छ वा छैन भन्ने विषयमा संयुक्त अध्ययन गर्नेछन्।

यो व्यवस्था सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग भएको ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ आणविक सम्झौताभन्दा फरक मानिएको छ। त्यतिबेला यूएईले आफ्नै भूमिमा आणविक इन्धन उत्पादन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साउदी अरबले पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकासँग यस्तो सम्झौताका लागि प्रयास गर्दै आएको थियो। तर अमेरिकी अधिकारी तथा सुरक्षा विश्लेषकहरूले साउदीले भविष्यमा यही प्रविधि आणविक हतियार विकासतर्फ प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो सम्झौता अमेरिकी ‘एटोमिक इनर्जी एक्ट–१९५४’ को धारा १२३ अन्तर्गत गरिएको कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता हो, जसले आणविक सामग्रीको हस्तान्तरण, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी नियम निर्धारण गर्छ। सम्झौताअनुसार साउदीले केही अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निरीक्षण प्रोटोकलबाट छुट पनि पाउने भएको छ। साउदी पक्षले ती निरीक्षण प्रक्रिया अत्यधिक हस्तक्षेपकारी भएको भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग बढ्दो तनावका बीच साउदीसँग रणनीतिक सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। साथै, यसबाट अमेरिकी आणविक उद्योग, विशेषगरी रिएक्टर निर्माण कम्पनीहरूलाई अर्बौं डलर बराबरको व्यापारिक अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, सम्झौताले मध्यपूर्वमा आणविक हतियार प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्ने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। साउदीका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले सन् २०१८ मा इरानले आणविक हतियार विकास गरे साउदीले पनि त्यही बाटो अपनाउने चेतावनी दिएका थिए।आणविक सुरक्षा विश्लेषक जेम्स एम. एक्टनले यो निर्णयलाई “दूरदृष्टिहीन” भन्दै भविष्यमा साउदीले समृद्धीकरण पूर्वाधारलाई राष्ट्रियकरण गरी हतियार कार्यक्रमतर्फ मोड्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। साउदी ऊर्जा मन्त्रालयले भने उक्त सम्झौता पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा विकासका लागि भएको दाबी गर्दै यसले आणविक सुरक्षा, सुरक्षात्मक उपाय तथा प्रसार रोकथामका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ। सम्झौताका विस्तृत प्रावधान भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।